डीएम की दो टूक आवारा जानवर छोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

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बदायूं। शासन के निर्देशानुसार गौशालाओं में 60 रुपए प्रतिदिन प्रति जानवर के अनुसार अनुदान दिया जाएगा। गौशालाओं की समिति बनाकर 15 फरवरी तक जांच पूर्ण करें। नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में गौशाला बनाया जाए। पशुओं के गोबर से कंपोस्ट खाद तैयार की जाए। शहर के आवारा पशु छोड़ने वाले लोगों से जुर्माना लिया जाए। गौशालाओं पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंद्र प्रकाश की अध्यक्षता में जिला स्तरीय गौ सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। डीएम ने बताया कि शासन की तरफ से 30 रुपए तथा 30 रुपए भरण पोषण के लिए गौ अनुदान दिया जाएगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति 15 फरवरी तक जनपद के समस्त गौशालाओं का निरीक्षण पूर्ण कर ले। गौशाला में मौजूदा पशुओं के आधार पर 70 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। शहरों में आवारा पशुओं को छोड़ने वाले लोगों के लिए सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ, सीवीओ तथा ईओ की टीम गठित की है। उन्होंने निर्देश दिए कि आवारा पशुओं को छोड़ने वाले लोगों के जानवरों को गौशाला में बंद किए जाएंगे। टीम पकड़े गए जानवर पर प्रतिदिन 150 रुपए के हिसाब से प्रति जानवर चारा, पानी अन्य व्यवस्थाएं तथा 200 रुपए गौशाला में जानवर लाने का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने समस्त नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में कान्हा पशु आश्रय योजना के अंतर्गत गौशाला बमवाएं जाने के निर्देश दिए हैं। जहां पर खाली जगह हो वहां पर प्रस्ताव बनाकर गौशाला खोलने के लिए शासन को भेजें। उन्होंने कृषि अधिकारी विनोद कुमार को निर्देश दिए हैं कि गड्ढा बनवाकर कंपोस्ट खाद का निर्माण कराएं और किसानों को इसके लाभ बताकर जैविक खेती करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि किसानों को बताया जाए जैविक खेती करने के लिए कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करने से बहुत अच्छी फसल तैयार होती है। उन्होंने गौशालाओं पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों को चिन्हित कर उन पर एंटी भू माफिया की कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। उन्होने प्रत्येक थाने में गौशाला का रिकार्ड रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ अरुण कुमार जादौन तथा डीएफओ रत्नेश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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