सरकारी योजनाओं में बिचौलियों के चक्कर में न पडे़, किसान

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बदायूं। उत्तर प्रदेश सरकार की फसली ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत हाफिज सिद्दीक इस्लामियां इंटर कॉलेज में मुख्य अतिथि सदर विधायक महेश चन्द्र गुप्ता द्वारा 4107 किसानों को प्रमाण पत्र बांटे गए। उन्होंने कहा कि किसान हमारा अन्नदाता है, हमारी सरकार की मंशा है कि किसान को उसका पूरा लाभ सरकारी योजनाओं के माध्यम से मिले।
मंगलवार को सदर विधायक ने दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की गई हैं, तो वहीं प्राकृतिक आपदाओं में हुए किसानों के नुकसान की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फसल बीमा योजना लागू की है। मुख्य विकास अधिकारी शेषमणि पाण्डेय ने कहा कि सरकारी योजनाओं में कोई कर्मचारी या अधिकारी किसी प्रकार की रिश्वत मांगता है तो विकास भवन आकर अवगत कराएं, उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए दलालों के चक्कर में न आएं। इस अवसर पर जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार, उपजिलाधिकारी सदर पारस नाथ, एलडीएम श्याम पासवान, अंकित मौर्य, सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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बिना लाइसेंस के नहीं बेच सकेंगे आतिशबाजी सामग्री
बदायूं। दीपावली के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए आतिशबाजी बिक्री के लिए आस्थाई लाईसेंस शस्त्र कार्यालय से जारी किए जाएंगे। किसी क्षेत्र में बिना आस्थाई लाईसेंस के आतिशबाजी का बिक्रय पाया जाता है तो सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्ध वैद्यानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट अनिता श्रीवास्तव ने अग्निशमन अधिकारी, प्रभारी निरीक्षक तथा सम्बंधित एसओ को निर्देशित किया है कि अपने अपने क्षेत्र में आस्थाई शेड में आतिशबाजी बिक्रय हेतु लाईसेंस जारी करने की संस्तुति करने से पूर्व बिस्फोटक अधिनियम के नियम 84 का अनुपालन सुनिश्चित करें और इसके बाद भी कहीं कोई घटना घटित होती है तो नगर मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी पुलिस, प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष उत्तरदायी माने जाएंगे। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि तहसील एवं कस्बों में लगने वाली आस्थाई अतिशबाजी की दुकानें घनी आबादी से दूर खुले स्थान पर तथा अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से उचित स्थान का चयन करें।

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